Land Registry New Rules 2025: जमीन रजिस्ट्री के नए नियम से बढ़ी सख्ती और आम लोगों को मिलेगा फायदा

Land Registry New Rules 2025: आजकल जमीन की खरीद बिक्री हर किसी के लिए बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। छोटे शहर हो या बड़े शहर, हर जगह रजिस्ट्री को लेकर लोगों के मन में डर और टेंशन बनी रहती है। वजह साफ है, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा। सरकार ने अब इस परेशानी को कम करने और पारदर्शिता लाने के लिए जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम लागू होने के बाद लोगों को शुरुआत में थोड़ी परेशानी जरूर होगी लेकिन आने वाले समय में यह कदम ईमानदार खरीदार और विक्रेता के लिए फायदेमंद साबित होगा।

सरकार ने क्यों किए बदलाव

जमीन रजिस्ट्री में लंबे समय से फर्जीवाड़े की खबरें आती रहती हैं। कई लोग काले धन से जमीन की खरीद बिक्री कर लेते थे और असली खरीदार को नुकसान होता था। सरकार का मकसद अब इन सभी गड़बड़ियों को रोकना है। नए नियमों के जरिए बेनामी संपत्ति और काले धन के इस्तेमाल पर सीधा अंकुश लगाया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए सब कुछ डिजिटल रिकॉर्ड में जुड़ जाएगा जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी।

पैन और आधार का सत्यापन होगा जरूरी

नए नियम के मुताबिक अब बिना पैन कार्ड के जमीन की रजिस्ट्री संभव ही नहीं है। हर व्यक्ति को अपना पैन कार्ड देना होगा और उसका ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। अगर पैन नकली या अमान्य निकला तो रजिस्ट्री वहीं रोक दी जाएगी। इसके अलावा आधार कार्ड की भी अहम भूमिका रहेगी। यानी अब कोई भी फर्जी नाम से या झूठे दस्तावेजों पर जमीन रजिस्ट्री नहीं करा पाएगा।

जरूरी दस्तावेज की होगी जरूरत

रजिस्ट्री की प्रक्रिया अब और ज्यादा दस्तावेज आधारित हो गई है। खरीदार और विक्रेता दोनों को यह दस्तावेज देने होंगे।

• पैन कार्ड
• आधार कार्ड
• खसरा संख्या और खतौनी
• जमीन का नक्शा
• सेल एग्रीमेंट
• टैक्स रसीद
• पासपोर्ट साइज फोटो

अगर इनमें से कोई भी दस्तावेज अधूरा हुआ तो रजिस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी।

पूरे देश में लागू होंगे नए नियम

यह नियम केवल कुछ राज्यों तक सीमित नहीं हैं बल्कि पूरे देश में लागू कर दिए गए हैं। राज्य सरकारों को साफ आदेश मिल चुका है कि बिना पैन सत्यापन के कोई भी रजिस्ट्री पूरी नहीं होगी। शुरूआत में लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही है लेकिन धीरे धीरे सिस्टम आसान होता जाएगा और सभी को इसकी आदत पड़ जाएगी।

आम लोगों को क्या होगा फायदा

भले ही इस नियम से अभी दिक्कतें दिख रही हों लेकिन आगे चलकर यह आम जनता के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। फर्जी नाम से हो रही रजिस्ट्री बंद हो जाएगी। काले धन का इस्तेमाल जमीन सौदे में कम होगा। ईमानदार खरीदार को सुरक्षा मिलेगी और संपत्ति का मालिकाना हक और मजबूत होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अब लोगों का विश्वास बढ़ेगा और जमीन की खरीद बिक्री ज्यादा पारदर्शी तरीके से होगी।